महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. या अहवालानुसार, राज्याच्या आर्थिक वाढीचा दर १२.१ टक्के राहील, असा अदांज वर्तवण्यात आला आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील माहितीनुसार, २०२१-२२ मध्ये राज्यातील उद्योग क्षेत्रात ११.९ टक्के वाढ झाली आहे.
कृषी संलग्न कार्य क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात ४.४ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. तर पीक क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धी ३.० टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
शेतकरी कर्जा विषयक :
- १) भूविकास बँकांचे ३४ हजार ७८८ कर्जदारांकडे असणारे ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज माफ.
- २) पंतप्रधान पीक विमा योजनेत काही बदल करण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
- ३)शेततळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत ५० टक्के वाढ करून ते ७५ हजार रुपये करण्यात येईल. (पूर्वी ५० हजार रुपये)
- ४) पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्याची विनंती पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी इतर पर्यायांचा विचार केला जाईल.
शेतकरी कर्ज,व्याज सवलत योजना :
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात खरीप २०२१ पासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठ्याची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे पीककर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी २०२२ अखेर ४१ हजार ५५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. या योजनेअंतर्गत ९११ कोटी रुपये निधी सुमारे ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे.
कृषी शिक्षण आणि संशोधन :
- १) हिंगोलीमध्ये बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारण्यात येणार.
- २) कोकण आणि परभणी कृषी विद्यापीठाला प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांची तरतूद.
- ३) कृषी संशोधनासाठी अधिकचा निधी शेतकऱ्यांसाठी अधिकचा निधी शेतकऱ्यांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- ४) बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र,वसमत येथे हळद संशोधन केंद्र उभारणार असून त्यासाठी १०० कोटीची तरतूद करण्यात आली.
- ५) बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संशोधनाकरिता प्रत्येकी ५० कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
या वर्षातील मोठी बातमी :
‘ भूविकास बँकेच्या ३४, ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे .‘
या वर्षातील नवीन योजना :
- १)' विदर्भ, मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
- २) या वर्षामध्ये ६० हजार कृषी पंपांना वीज देण्यात येणार.
या वर्षातील नवीन प्रकल्प :
- १)बळिराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत मंजूर ९१ प्रकल्पांपैकी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत २८ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.२०२२-२३ मध्ये २९ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
- २) फळबाग लागवडीच्या सुधारित धोरणानुसार फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रौन फ्रूट, अँव्होकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके आहेत. १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबागा उभारण्याचे लक्ष्य.
कृषी सिंचन योजना :
‘ पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील २६ प्रकल्पांपैकी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ९ प्रकल्प पूर्ण झाले असून २०२२-२३ मध्ये आणखी ११ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पूर्ण झालेल्या ९ प्रकल्पांमधून २ लाख ८६ हजार ७९ हेक्टर सिंचन क्षमता ब ३५ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.‘
या वर्षातील अनुदान:
- १) शेततळ्यांच्या अनुदानाच्या रकमेमध्ये वाढ करण्यात आली.
- २) जलसंपदा विभागासाठी १३ हजार ५०० कोटी.
- ३) मृदा संवर्धनासाठी ४ हजार ७०० कोटी.
- ४) माजी सैनिकांसाठी यापुढे कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये ३ टक्के निधी राखीव ठेवला जाईल.
- ५) महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्केची तरतूद आता वाढवून ५० टक्के केलेली आहे.
या वर्षातील मोठी बातमी : कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
‘ पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदानाचा लाभ अंदाजे २० लाख शेतकरी बांधवांना होईल. त्याकरिता सन २०२२-२३ मधे १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.‘
या वर्षातील पशुसंवर्धनासाठी काय ?
देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत. उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी व म्हशींची स्त्रीबीजे प्रयोगशाळेत फलित करून सर्वसाधारण गायी-म्हशींमध्ये स्त्रीभूण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात व शेतकऱ्यांच्या दारात उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- १) ६० ते १२० वर्षे जुन्या १३ इमारती आहेत. 'बैलघोडा हॉस्पिटळ ' हा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीकरिता २०२२-२३ मधे १० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.
- २) बैलांसाठी विषेश योजना, गायींच्या देखभालीसाठी योजना.
- ३) अन्न प्रक्रिया योजना राबवणार.
- ३) २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय बिभागाला ४०६ कोटी १ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
२०२२-२३ हे वर्ष महिला शेतकरी, शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून राबवण्यात येणार आहे. महिला शेतकऱ्यांकरिता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्के तरतूद वाढवून, यापुढे ती ५० टक्के करण्यात येईल.